तीन तलाक बिल के खिलाफ जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक निरोधक कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को केंद्र सरकार से जवाब तलब किया। शीर्ष अदालत ने जमीयत उलमा-ए-हिन्द एवम् दो अन्य की याचिकाओं की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। बता दें याचिकाकर्ताओं ने मुस्लिम (विवाह अधिकार संरक्षण ) कानून 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है।
गौरतलब है कि बीते महीने के अंत में तीन बार लोकसभा से पास हो चुके तीन तलाक पर राज्यसभा ने भी अपने कड़ी परीक्षा के बाद मुहर लगा दी थी। हालांकि, नीतीश कुमार की जेडीयू और एआईएडीएमके समेत कुछ दलों ने राज्यसभा में वोटिंग के दौरान हाजिर न रहने का फैसला किया था।
इन दलों की वोटिंग के दौरान गैर मौजूदगी के चलेत 240 सदस्यी राज्यसभा में जरूरी आकंड़े तीन तलाक बिल के पक्ष में पड़ पाए। विपक्षी दलों ने तीन तलाक बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजे जान के मांग की थी। लेकिन, सेलेक्ट कमेटी के पास भेजे जाने के प्रस्ताव में 84 वोट ही पड़े जबकि इसके खिलाफ 100 वोट पड़े थे। इसके फौरन बाद तीन तलाक बिल राज्यसभा से पास हो गया था। इसके बाद राष्ट्रपति ने भी अपनी मुहर लगा दी थी।

Related News

Leave a Comment