मप्र में सोशल नेटवर्किं ग उपभोक्ता का पंजीकरण अनिवार्य नहीं होगा : मंत्री

विधायक उमाकांत शर्मा के एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए बच्चन ने कहा कि राज्य में सोशल नेटवर्किं ग साइट फेसबुक, व्हाटसएप आदि का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के पंजीकरण को अनिवार्य किए जाने का कोई विचार नहीं है, साथ ही साइट की प्रोफाइल व पेज को ब्लॉक करने के लिए सोशल मीडिया कमांड रिसर्च सेंटर की स्थापना का भी विचार नहीं है।

मंत्री ने साइबर अपराधों का ब्यौरा देते हुए कहा कि बीते दो साल और मौजूदा साल में जून तक राज्य में साइबर अपराध कुल 2157 हुए। वर्ष 2017 में 665, वर्ष 2018 में 1033 और इस साल जून तक 459 मामले दर्ज किए गए हैं।

--आईएएनएस

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