सीआईआई जम्मू और कश्मीर के विकास का करेगी समर्थन

नई दिल्ली, 9 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को हटाए जाने के कुछ दिनों बाद उद्योग चेंबर सीआईआई के प्रेसिडेंट-डेजिगनेट उदय कोटक ने शुक्रवार को सरकार को आश्वासन दिया कि सीआईआई नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेशों (यूटीज) - जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में निवेश और विकास में मदद करेगी।

कोटक, कोटक महिंद्रा बैंक के मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक भी हैं, उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण की कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) के साथ बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, सीआईआई ने सरकार और वित्त मंत्री से कहा है कि यूटीज में निवेश की पहल का समर्थन करेगी।

कोटक ने कहा कि इस बैठक में सीआईआई के प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआईज) पर लगाए गए टैक्स सरचार्ज को वापस लेने और सूक्ष्य, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमईज) और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को हो रहे तरलता का संकट का समाधन करने तथा सार्वजनिक व्यय बढ़ाने और पूंजी की लागत को कम करने की अपील की।

कोटक के मुताबिक, वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वह सीआईआई सदस्यों के विभिन्न सलाहों पर गौर करेंगी और सभी सेक्टरों में विकास दर बढ़ाने की दिशा में काम करेंगी।

सीआईआई के पूर्व अध्यक्ष राकेश मित्तल ने कहा कि सरकार को अवसंरचना पर खर्च बढ़ाना चाहिए और एमएसएमई और एनबीएफसी के तरलता संकट के समाधान पर काम करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि बैंक के पास तरलता की कमी नहीं है, लेकिन वे कर्ज नहीं दे रहे, जिससे कर्ज का संकट पैदा हो गया है। वहीं, सरकारी कंपनियों द्वारा बड़े कर्जो का भुगतान नहीं करने के कारण उद्योग में नकदी की समस्या पैदा हो गई है।

एक और पूर्व अध्यक्ष आदि गोदरेज ने कहा कि बजट में अर्थव्यवस्था में तेजी लौटाने के उपाय नहीं थे, और एफपीआई सरचार्ज के हटाने के बाद ही बाजार पटरी पर लौटेगी।

--आईएएनएस

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