वित्त मंत्री ने सरकारी बैंकों में सुधार की घोषणा की

नई दिल्ली, 30 अगस्त (आईएएनएस)। सरकारी बैंकों के विलय से चार बड़े बैंक बनाने की घोषणा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को सरकारी बैंकों (पीएसबी) के प्रशासन में सुधार की घोषणाएं की।

वित्त मंत्री ने कहा, अब ऐसा नहीं होगा कि शीर्ष अधिकारियों का मूल्यांकन कोई एक व्यक्ति के हाथ में हो, बल्कि इसके लिए प्रबंधन होगा, जो फैसले करेगा।

उन्होंने कहा, प्रबंधन को निदेशक मंडल के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए सरकारी बैंकों की निदेशक मंडल की समिति महाप्रबंधक और उसके ऊपर के अधिकारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेगी।

सीतारमण ने यहां संवाददाताओं से बात करते हुए यह भी कहा कि सरकारी बैंकों के निदेशक मंडल को यह अधिकार दिया जाएगा कि वे व्यापार की जरूरतों के मुताबिक मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) को नियुक्ति कर सकें, क्योंकि सरकार द्वारा सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा के बाद विशाल सरकारी बैंकों का निर्माण होगा, जिसके प्रबंधन के लिए सीजीएम की जरूरत होगी।

सरकार ने इसके अलावा यह भी फैसला किया है कि सरकारी बैंकों को मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति की अनुमति दी जाएगी और वे उनकी नियुक्ति बाजार दर से कर पाएंगे। उनके वेतन का निर्धारण सरकार नहीं करेगी।

एक और बड़े सुधार के तहत, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 10 सरकारी बैंकों के विलय से चार सरकारी बैंक बनाने की घोषणा की, जिसके तहत ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और युनाइटेड बैंक ऑफ कॉमर्स का पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया जाएगा।

सीतारमण के मुताबिक, केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक को मिलाकर एक बैंक बनाया जाएगा, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉपरेशन बैंक को मिलाकर एक बैंक का गठन किया जाएगा।

--आईएएनएस



Source : ians

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