गैर सरकारी शिक्षण संस्थान अब नहीं कर सकेंगे ऐसा, राजस्थान सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश

जयपुर। गैर सरकारी शिक्षण संस्थान अब स्थानीय विद्यालय के नाम पर अथवा उससे मिलता-जुलता नाम नहीं रखा जा सकेंगे। राजस्थान सरकार ने अब गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के भवन, नाम, वर्ग, माध्यम परिवर्तन आदि से संबंधित मामलों के दिशा निर्देश जारी किए हैं।

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शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के भवन, नाम, वर्ग, माध्यम परिवर्तन आदि से संबंधित मामलों के दिशा निर्देश जारी नहीं होने से ऐसे प्रकरणों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी।

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इसे देखते हुए इस संबंध में राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि निजी शिक्षण संस्थाओं के भवन, नाम, वर्ग, माध्यम परिवर्तन आदि के कार्य अब प्रतिवर्ष मई-जून माह में ही किए जाएंगे।

इस दौरान उन्होंने बताया कि किसी गैर सरकारी शिक्षण संस्थान का नाम परिवर्तन करने योग्य होने पर ही राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थानीय विद्यालय के नाम पर अथवा उससे मिलता-जुलता नाम रखने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा नहीं दी जाएगी।

राज्य सरकार के स्तर पर गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए औचित्य सहित प्रबन्ध कार्यकारिणी का प्रस्ताव आवश्यक होगा। परिवर्तन के लिए शिक्षक अभिभावक परिष्द् की सहमति भी आवश्यक होगी।

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